नाम में बहुत कुछ आता-जाता है

ये ऊँचे-ऊँचे मर्दो के लिए तैयार किया गया है, इसलिए इन तमाम पदों में 'पति' की बाढ़ लगी रहती है-भूपति, राष्ट्रपति, सभापति, दलपति। पत्नियों को तो घरबन्दी करके रखा जाता था और आज भी रखा जाता है। पत्नियों को शिक्षित भी नहीं होने दिया जाता था और आज भी नहीं होने दिया जाता है। कुछ ज़्यादा ही ज़ाहिर लिंग-वैषम्य को ज़रा हल्का करने के लिए, संरक्षण या उसी क़िस्म का कोई कारण जताकर, आराम से पढ़ाई-लिखाई सीख कर-कान पर कलम खोसकर, दफ़्तर जाने वाली मालकिनों' (नारी शिक्षा के विरुद्ध बंगाल के शिक्षित मर्दो की ढेरों व्यंग्योक्ति में से एक) को अचानक ऐसे-ऐसे पदों के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जिस तरफ़ पैर बढ़ाने का भी उन लोगों को अधिकार नहीं है। प्रेसिडेण्ट पद पर 'अनटचेबल' आये, ‘माइनारिटी मुस्लिम' भी आये, अब उन लोगों के साथ एक ही क़तार में खड़े, दूसरे दर्जे के नागरिक, दूसरे शब्दों में 'सर्वोत्कृष्ट अनटचेवल' और 'माइनारिटी' यानी औरत को उस पद पर बैठा दिया जाये, तो भारत नामक राष्ट्र की उदारनीति के बारे में, समूची दुनिया में उसका नाम गूँज उठेगा। राष्ट्र का 'पति' होगी एक अदद औरत। लेकिन, पति तो पुरुष होता है, पुरुष के लिए तैयार किये गये पद पर कोई औरत क्यों आसीन होने लगी? पुरुषों के लिए वह पद तैयार किया गया, अब उस पद के लिए कोई औरत चुनी गयी है तो क्या पद का नाम बदल जायेगा? यह बात न मानने वाले लोगों की तादाद प्रचुर है। इनमें बुद्धिजीवी हैं, धाकड़-धाकड़ नारीवादी भी हैं। मेरी राय में ऊँचे-ऊँचे पद हस्तगत करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही नहीं है औरत को भी है, यह पद तैयार करते हुए, किसी भी पुरुष के दिमाग़ में नहीं आया होगा। जब उस वक़्त अक्ल नहीं आयी, तो आज करें उसका प्रायश्चित्त। 'पति' शब्द अब लुप्त कर दिया जाये या फिर नारी-पद यानी लिंग-निर्धारित पद तैयार किया जाये। बेहतर क्या यह नहीं होगा कि मर्द-औरत, दोनों के लिए पद यानी लिंग-निरपेक्ष पद का सजन किया जाये? लेकिन बहतेरे लोग इसके लिए राजी नहीं हैं। पुरुष पद जैसा है, उसी तरह कायम रखना च स्टाम्प पैड वगैरह जो बदलना होगा। उन लोगों का कहना है कि यह 'प्रैक्टिकल' नहीं है। पुरानी चीज़ों से ही काम चलाये जाना ही 'प्रैक्टिकल' है। पुरुष-पद तो अकस्मात ही औरत ने हथिया लिया है ऐसा बार-बार तो घटेगा नहीं इसलिए यह पद जिस नाम पर है उसी नाम पर क़ायम रहे। बहुत खर्च हो जायेगा, और भी ढेरों झमेले हैं-यह सब युक्ति दिखाकर, पुरुष का नाम ही यह पद बहाल रहे, यही पुरुषवादी औरत-मर्द, सभी के मन की बात है।

मैं यह नहीं मानती! इस मामले में खर्च और अतिरिक्त झमेले वहन करना, बेहद ज़रूरी है! राष्ट्र का धन तो सैकड़ों गैर-ज़रूरी खाते में खर्च हो जाता है। यह अर्थ-व्यय तो मानवता के हित में, युगान्तकारी संस्कारों के लिए है और यूँ भी नये सिरे से दफ़्तर के कागज़-पत्तर, पद, नाम बदलने में ऐसा कोई पहाड़ जितना खर्च नहीं है कि भारत सरकार वहन न कर सके। जाने कितने-कितने शहरों के नाम बदल दिये गये।

वे सब झमेले क्या ‘कम बढ़े हुए' थे? बम्बई जब मुम्बई हो जाता है, मद्रास जब चेन्नई होता है, कलकत्ता जब कोलकाता हो जाता है, तब क्या सिर्फ़ महर-पैड वगैरह ही बदलना पडता है? और यह तो शहर का नाम बदलने जैसा, रूमानी जातीयतावाद नहीं है, यह हज़ारों वर्षों से पाला-पोसा हुआ पुरुषतन्त्र की मदद से लिंग-वैषम्य की जय-जयकार के ख़िलाफ़, मानवता के पक्ष में आन्दोलन है। जो मानवता औरत-मर्द को बराबरी की नज़र से देखती है, जो परिवार, समाज, राष्ट्र और मानव-चिन्तन-चेतना में प्रवेश न कराया जाये, समाज का वैषम्य दिनोंदिन बढ़ता जायेगा।

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